नेपालमा राजनैतिक परिवर्तनसँगै चेतनाको विकास हुँदै गएको छ । खासगरी लोकतन्त्र संस्थागत भएसँगै मानिसहरु आफ्नो रुचि, आवश्यकता, प्रभाव र क्षमता अनुसार चेतनशील बन्दै गएकाछन् । राजनैतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक लगायत विभिन्न विषय र मुद्धामा मानिसहरु सचेत बन्दै गएकाछन् । यससँगै विकसित भएको चेतनाको एक क्षेत्र हो भाषा । भाषिक चेतना देशमा आएको परिवर्तनपछिको एक उपलब्धि हो ।
भाषिक चेतनालाई हामीले साँघुरो सोँच राख्यौँ भने महशुस गर्न सक्दैनौँ । हामी साँघुरो सोँचको समयबाट धेरै अघि बढीसक्यौँ । तर अझै पनि एकवर्गमा यो सोँच बाँकी नै छ । त्यो वर्गले नेपालको सन्दर्भमा भाषाको कुरा गर्नु वित्तिकै नेपाली भाषा मात्र बुझ्दछ । ‘नेपाली भाषा मेरो राष्ट्रिय भाषा’ भनेर पुलकित भइहाल्छ । तर राष्ट्रिय भाषाको अवधारणा अब परम्परागत र असामयिक भईसकेको छ । अहिले त राष्ट्रभाषाको अवधारणा स्थापित भईसकेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले नै राष्ट्रिय भाषाको शब्दावली छोडेर राष्ट्रभाषा प्रयोग गरिसकेको छ । संविधानको धारा ६ मा ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुन्’ भनिएको छ । नेपालमा यस्ता भाषाहरु एक सय २३ वटा छन् । त्यसभित्रै नेपाली भाषा पनि पर्दछ किनभने राष्ट्रभाषाहरु मातृभाषा हुन् र नेपाली भाषा पनि कुनै समुदायको मातृभाषा हो । त्यसैले भाषा भन्नु वित्तिकै नेपाली भाषा बुझिहाल्नु सही ‘पर्सेप्सन’ होइन । भाषा भन्नुवित्तिकै संविधानले संवोधन गरेका (वा गर्न बाँकी अन्य) मातृभाषाहरुलाई बुझिनुपर्दछ । नेपाली भाषालाई संविधानको धारा ७ को उपधारा १ अनुसार ‘सरकारी कामकाजको भाषा’ भनेर प्रत्याभूत गरेको अवस्था भने हो ।
त्यसैले भाषा भन्नु वित्तिकै नेपाली भाषा बुझिहाल्नु सही ‘पर्सेप्सन’ होइन । भाषा भन्नुवित्तिकै संविधानले संवोधन गरेका (वा गर्न बाँकी अन्य) मातृभाषाहरुलाई बुझिनुपर्दछ । नेपाली भाषालाई संविधानको धारा ७ को उपधारा १ अनुसार ‘सरकारी कामकाजको भाषा’ भनेर प्रत्याभूत गरेको अवस्था भने हो ।
भाषिक विभेद
कुनै बेला ‘हाम्रो भाषा हाम्रो भेष प्राण भन्दा प्यारो छ’ भन्ने नारा अनिवार्य थियो । यसको धङधङी अझै सकिएको छैन । नेपाली भाषाको प्रभाव दबदबाको रुपमा हाम्रो दिमागमा लेपन भएकोले यो अवस्था आएको हो । नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिइएको र जहाँ पनि जसले पनि नेपाली भाषा नै बोल्न र लेख्नपर्ने एकल तथा केन्द्रिकृत व्यवस्थाबाट हामी लामो समय गुज्रियौँ । कुनै समय मातृभाषा मात्र बोल्न बुझ्न सक्ने तर नेपाली भाषा बोल्न, बुझ्न र लेख्न नसक्ने समुदाय बग्रेल्ती थिए । अझै पनि दुरदराजमा पाइन्छन् । उनीहरुले नेपाली भाषा बोल्न र बुझ्न नसकेकै कारण शरमले शीर झुकाउनुपर्ने, हेय सहनुपर्ने, अवसर र सेवासुविधाबाट बन्चित हुनुपर्ने परिस्थिती थियो । नेपाली भाषा बोल्न र बुझ्न नसक्नेलाई अयोग्य मान्ने अवस्था थियो । मातृभाषाको प्रयोग गर्नु अपराध हो जस्तो वातावरण बनाइयो । यसैका कारण मातृभाषाका वक्ताहरुको सङ्ख्या कम हुँदै गयो र मातृभाषाहरु लोप हुँदै गए । वातावरण त्यस्तो भएपछि मातृभाषाको जति उन्नयन हुनुपर्ने थियो त्यति हुन सकेन । एक हिसाबले यी भाषाहरुप्रति नजानिँदो तरिकाले ज्यादती भयो । अहिले सबै मातृभाषाहरुलाई राष्ट्रभाषा भनिरहँदा यी लोप भएका मातृभाषाहरुको पुनरुत्थान कसरी हुन्छ ? प्रश्न गम्भिर छ ।
राजनैतिक व्यवस्थालाई राजनैतिक नेतृत्वले निक्र्यौल गर्दछ । त्यही व्यवस्थाका आधारमा विभिन्न नितिहरु बन्दछन् । यसमा भाषिक निति पनि आउँछ । त्यसैले राजनितिले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने क्षेत्र भाषा पनि हो । नेपालमा नेपाली भाषाको यति ठुलो दबदबाको कारण तत्कालिन राजनैतिक नेतृत्वको केन्द्रिकृत सोँच र निति हो । जसरी उनीहरुले हिन्दु धर्मलाई सर्वोपरी मानेर देशलाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरेर अन्य धर्म, संस्कार र परम्पराहरुलाई नजरअन्दाज गरे, त्यसरी नै नेपाली भाषालाई सर्वोपरी भाषाको रुपमा प्रयोगमा ल्याएर अन्य भाषाहरुको अस्तित्व मेटाउँदै गए । उनीहरुमा अन्य भाषाहरुकाबारे कुनै गाम्भिर्यता भएन । फलस्वरुप अहिलेसम्म हामी भाषिक विभेद भोगी नै रहेका छौँ । मातृभाषाहरु टुसाउँदै गरेको अवस्थामा मात्र छन् भने नेपाली भाषा आधारभूत रुपबाट नै झ्याङ्गिएर फर्फराइरहेको छ । संविधानले नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषा नमानेपनि नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको पगरी गुथाएर दबदबा कायम नै राखिएको छ । अझै पनि परिष्कृत र फरक रुपमा भाषिक अत्याचार भई नै रहेको छ । स्थानिय माहौल र प्रयोगका आधारमा सम्बन्धित मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने सरकारको निति भएपनि त्यो सैद्धान्तिक मात्र छ, कार्यान्वयनको रुपमा आइसकेको छैन ।
स्थानिय माहौल र प्रयोगका आधारमा सम्बन्धित मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने सरकारको निति भएपनि त्यो सैद्धान्तिक मात्र छ, कार्यान्वयनको रुपमा आइसकेको छैन ।
भाषिक पहिचानको उदाहरण : भारत
भारतलाई विश्वको सबैभन्दा ठुलो र उन्नत लोकतन्त्र भएको मुलुक मानिन्छ । यहाँ २८ स्वतन्त्र र ८ केन्द्र शासित प्रदेश छन् । यहाँको लोकतन्त्र भाषाका क्षेत्रमा पनि लोभलाग्दो नै छ । यहाँ कुनैपनि भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा भनेर लादिएको छैन । प्रदेशहरु आफ्नो सरकारी कामकाजको भाषा तोक्नका लागि स्वतन्त्र छन् । यस अनुसार २२ वटा भाषाहरुलाई आधिकारिक भाषा भनि घोषणा गरिएको छ । गर्वको कुरा, यी २२ भाषामध्ये नेपाली भाषा पनि एक हो । केन्द्रिय सरकारले भने हिन्दी र अङ्ग्रेजी भाषालाई चलनचल्तीको भाषा तोकेको छ । तर प्रदेशहरुलाई कुनै अमुक भाषा नै प्रयोग गर्न भनेर बाध्य पारेको छैन । प्रदेशहरुले आधिकारिक भाषाहरुलाई स्थानियता अनुसार प्रयोगमा ल्याएर भाषिक नितिको कार्यान्वयन गरेकाछन् । राष्ट्रभाषाहरुलाई फल्ने, फुल्ने, विकसित, परिमार्जित र उन्नत हुने अवसर र वातावरण छ । यसअर्थमा भारतमा भाषाहरुलाई पर्याप्त सम्मान दिइएको छ । भाषिक पहिचानप्रतिको निति र कार्यान्वयन उदार देखिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा लगभग उल्टो छ । राष्ट्रिय भाषाको चक्करबाट फुत्किएपनि सरकारी कामकाजको भाषा भनेर घुमीफिरी त्यही अवधारणालाई जिवित राख्न खोजेकोछ । सरकारले मातृभाषाहरुलाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने, मातृभाषामा पाठ्यक्रम बनाएर लागु गर्ने, प्रकाशन प्रशारण गर्ने लगायतका निति त ल्याएको छ तर सो अनुसार बजेट, योजना र जनशक्तिको तर्जुमा तर्फ कुनै ध्यान छैन । त्यसैले सरकारको पाटोबाट हेर्दा अहिले नेपालका मातृभाषाहरु कुनै आमाले बाटोमा जन्माएर त्यागेर हिँडेको शिशु जस्तो बेवारिस अवस्थामा छन् ।
सरकारले मातृभाषाहरुलाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने, मातृभाषामा पाठ्यक्रम बनाएर लागु गर्ने, प्रकाशन प्रशारण गर्ने लगायतका निति त ल्याएको छ तर सो अनुसार बजेट, योजना र जनशक्तिको तर्जुमा तर्फ कुनै ध्यान छैन ।
राष्ट्रभाषा कार्यान्वयनमा सुस्तता
नेपालको संविधान जारी हुँदै गर्दा र अहिले करिब एक दशक वितिसक्दा राजनैतिक नेतृत्व भाषिक मुद्धामा लोकतन्त्रको मर्म अनुसार अघि बढ्न खोजेको आभाष त भएको छ तर त्यसपछिका गतिविधिहरु सबै कर्मकाण्डी देखिएकाछन् । राष्ट्रभाषाको अवधारणा आउनु नै एउटै भाषा (नेपाली भाषा)को वर्चश्व हुनुहुँदैन भन्ने त हो तर यो सैद्धान्तिक स्तरमा आइपुगेर स्थिर भएको छ । प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पहलकदमी देखिदैन । राजनैतिक नेतृत्वले भाषालाई राजनैतिक दृष्टिकोणबाट मात्र हेरेको छ । जे जति प्रयास भएको छ, राजनैतिक माहौल आफ्नो ‘ग्रीप’मा राखिराख्नका लागि मात्र गरेको जस्तो देखिन्छ किनभने राष्ट्रभाषाहरुको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकार कतैबाट पनि कुनै ठोस निति, योजना, कार्यान्वयन र इच्छाशक्ति देखिदैन । उदाहरणका लागि–
कोशी प्रदेश सभामा २०८१ फागुन २८ गते मैथिली (११.१९%) र लिम्बु भाषा (७.३१%) लाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न विधेयक दर्ता भएको छ तर त्यसबारेको छलफल, बहस र निष्कर्ष ठप्प छ । विधेयक दर्ता भइसक्यो तर यी भाषाहरुलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न के के पुर्वाधार वा पृष्ठभूमि तयार गर्नुपर्ने हो, त्यसमा कुनै काम भएको देखिदैन । प्रदेशमा यदि यी भाषाहरुलाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने हो भने यी भाषाका विज्ञ, लेखक, अनुवादक, प्राविधिक लगायत जनशक्तिको मोडालिटी तयार गर्नुपर्ने होला । यी भाषाका आधिकारिक लिखतहरु जस्तै शब्दकोष, व्याकरण आदिलाई आधिकारिकता दिनुपर्ने होला । ती लेखिएका छैनन् भने विज्ञहरुको टिम बनाएर लेखन गर्नुपर्ने होला । सरकारी कामकाजका लागि भन्दैमा लिम्बु वा मैथिली भाषामा लेटरहेड बनाउँदैमा यो कार्यान्वयन भएको भन्ने हो भने यो त आँखामा छारो हाल्ने काममात्र हुनेछ ।
वास्तवमा सरकार अझै पनि लोकतन्त्रको मर्म अनुरुप मातृभाषाको संरक्षण, संवद्र्धन र भाषिक पहिचान स्थापनाका लागि उदासिन देखिन्छ । जो जो व्यक्ति वा निकाय यसको जिम्मेवारीमा छन् उनीहरुले यसलाई ‘सरकारी काम’ वा ‘जागिर’को रुपमा लिएकाछन् । उनीहरुले समर्पण र हार्दिकताका साथ यो काम गरिरहेका छैनन् । आफुबाट सम्पादन भएको सामान्य कामलाई नमुनाका रुपमा देखाएर आफ्नो प्रगति विवरणलाई कनिकुथी विस्तृत बनाउन खोजिरहेकाछन् । यस सन्दर्भमा दुईवटा उदाहरण सान्दर्भिक देखिन्छ । पहिलो,
केही समय अघि एक सरकारी निकायले काठमाण्डुमा मातृभाषा कविता गोष्ठी आयोजना गरेको थियो । मैले पनि त्यसमा आफ्नो मातृभाषा बान्तावामा कविता पठाएँ । कविता वाचनका लागि छनौट भयो र मलाई वाचनका लागि निमन्त्रणा गरियो । बुझ्दा आवतजावत, लजिङ फुडिङ सबै आफ्नै जिम्मेवारी रहेछ । कविता वाचन वापतको पारिश्रामिक पनि एकदमै नगन्य रहेछ । भर्चुवल वाचनको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्दा प्राविधिक हिसाबले सम्भव नहुने भनियो । अन्ततः म त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सकिन । मैले सोचेँ–यस्तो अवस्थामा सुदुर पश्चिम डडेल्धुराको कोही मातृभाषी कवि भए ऊ कसरी सहभागी हुन सक्थ्यो होला जब कि उसले त काठमाण्डु पुग्न नै दुई तीन ठाउँ प्लेनको ट्रान्जिट लिनुपर्छ । करिब ४ मिनेटको एउटा कविता वाचनका लागि एक हप्ता जति समय छुट्याउनुपर्छ । त्यसैले यो व्यवहारिक भएन । काम गरेँ भन्नलाई मात्र गरेजस्तो देखियो । दोस्रो,
इटहरी उपमहानगरपालिकाले थारु जातिलाई इटहरीको भूमिपुत्र (सबैभन्दा पुरानो जाति) भनेर आफ्नो नगरसभामै घोषणा गरेको छ । अथवा थारुलाई सरकारले इटहरी उपमहानगरको भूमिपुत्रको मान्यता दिएको छ तर त्यही नगरमा थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा लागु गर्ने विषयमा स्थानिय सरकारलाई कुनै चासो छैन । थारुलाई भूमिपुत्र घोषणा गर्ने काम पुर्णतया राजनैतिक हो । भाषाको कुरा प्राज्ञिक हो । राजनैतिक उद्धेश्य पुर्ति गर्नकै लागि थारु पहिलो जाति भयो तर उसको भाषा प्राथमिकतामा परेको छैन ।
यद्धपि यही समयमा नेपालमा मातृभाषा सम्बन्धि गतिविधिहरु प्रकाशन, प्रशारण, लेखन, अनुसन्धान, महोत्सव आदिका रुपमा नियमित र प्रभावकारी ढङ्गले सम्पन्न हुने क्रम बढेको छ । तर जे जति भएकाछन् मातृभाषा आन्दोलनका हिमायती र अभियन्ताहरुको पहलकदमीमा भएकाछन् । कुनै गतिविधिहरुमा सरकारी निकायहरुको प्राविधिक वा आर्थिक सहयोग होला तर त्यसलाई मुर्तरुप तिनै अभियन्ताहरुले दिएका छन् । हाल नेपालमा मातृभाषा सम्बन्धि गतिविधिहरुले आन्दोलनकै रुप लिएको सत्य हो । यो सबै अभियन्ताहरुकै बलबुतामा मात्र सम्भव भएको भन्न अप्ठ्यारो मान्नुपर्दैन ।
हाल नेपालमा मातृभाषा सम्बन्धि गतिविधिहरुले आन्दोलनकै रुप लिएको सत्य हो । यो सबै अभियन्ताहरुकै बलबुतामा मात्र सम्भव भएको भन्न अप्ठ्यारो मान्नुपर्दैन ।
मातृभाषाको भविष्य
बोल्य र लेख्य रुप रह्यो भनेमात्र भाषा जिवित रहन्छ । यस सन्दर्भमा मातृभाषाको भविष्य भयानक र उदेक लाग्दो देखिन्छ । जारी रहेको पिँढी पछि मातृभाषा बोल्ने र लेख्ने त कहाँ हो कहाँ चासो राख्ने पुस्ता समेत नरहने अवस्था देखिन्छ । जस्तो कि म आफ्नो मातृभाषा बान्तावा राम्ररी बोल्न सक्छु । शुद्ध लेख्न पनि सक्छु किनभने म बान्तावा भाषा प्रयोक्ताकै परिवारमा जन्मिएर हुर्केँ । तर मेरो छोरा छोरीहरुले त्यो गर्न सक्ने अवस्था छैन किनभने उनीहरुले त्यो वातावरण पाएका छैनन् । घरदेखि स्कुलसम्म नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषा, मोबाइल, ल्यापटप, टिभी, इन्टरनेट, सामाजिक सन्जाल, आधुनिकता, प्रविधि आदीसँग उनीहरु हुर्किए । मेरो पिँढीमा बान्तावा भाषालाई दैनिक घरायसी सन्चारको भाषा बनाउन सम्भव भएन । अब मेरा छोराछोरीले बान्तावा भाषालाई मातृभाषाको रुपमा त बुझ्लान् तर बोल्न र लेख्नका लागि अङ्ग्रेजी, जापानिज, कोरियन आदी कुनै विदेशी भाषा जस्तै शब्दकोश, ग्रामर आदि पल्टाउनुपर्ने हुनसक्छ । उनीहरुलाई यो सजिलो लाग्नेछैन । बाध्यताका रुपमा लिनेछन् र विस्तारै प्रयोग कम हुँदै जानेछ । मातृभाषाको भविष्यको लागि जारी पिँढीले आगामी पिँढीका लागि घरबाट नै शुरुवात गर्नुपर्ने रहेछ । यसमा हामी नै चुक्यौँ भने मातृभाषा स्वतस्फुर्त लोप हुनेछ र भाषिक पहिचान पनि नामेट हुँदै जानेछ ।
मातृभाषा आन्दोलनको सन्दर्भमा यो एउटा सङ्क्रमणकाल हुनसक्छ । यो जटिलता आधुनिकता, प्रविधि, इन्टरनेट, सामाजिक सन्जाल आदिकै कारण सिर्जना भएकोमा दुईमत छैन । अब हामी न्यु मिडियाबाट निरपेक्ष रहन सक्ने वा मिल्ने अवस्था पनि छैन । आगामी पुस्तालाई आधुनिकता र पछिल्लो प्रगतिबाट विमुख राखेर उनीहरुको तिक्ष्ण दिमाग र क्षमताको हत्या गर्नु उनीहरुको मौलिक अधिकार हनन् गर्नुमात्र नभई अपराध बराबर हुन जान्छ । त्यसैले अब हामीले आगामी पुस्तालाई न्यु मिडियासँगै मातृभाषालाई आत्मसात गर्नु गराउनु बाहेक विकल्प छैन । यसका लागि मातृभाषाको पहुँच न्यु मिडियामा पु¥याउन जरुरी देखिन्छ । यो जिम्मेवारी पनि सरकार र अभियन्ताहरुलाई थपिएको छ ।
अब हामीले आगामी पुस्तालाई न्यु मिडियासँगै मातृभाषालाई आत्मसात गर्नु गराउनु बाहेक विकल्प छैन । यसका लागि मातृभाषाको पहुँच न्यु मिडियामा पु¥याउन जरुरी देखिन्छ । यो जिम्मेवारी पनि सरकार र अभियन्ताहरुलाई थपिएको छ ।
भाषा र पहिचान लेखन
राजनैतिक नेतृत्व, भाषिक निति, सामयिक परिवेश, आवश्यकता, भाषाको सहजता आदिका आधारमा कुनैपनि भाषाको लोकप्रियता निर्धारण हुन्छ । भाषाका प्रयोक्ता जति धेरै भएपनि अन्ततः त्यो भाषा कसैको मातृभाषा त अवश्य हो । जस्तो कि अङ्ग्रेजी भाषा संसारभर प्रयोग हुने र सबैभन्दा धेरै प्रयोक्ता भएको भाषा भएपनि अमेरिकीहरुको त यो मातृभाषा नै हो । त्यसैले कुनैपनि भाषाभित्र मातृभाषा सुरक्षित रहेको हुन्छ । यही नै भाषाको सर्वोत्तम र अकाट्य विशेषता हो । कुनैपनि मातृभाषा तत्कालिन समय, परिवेश, वातावरण, स्थानियता, मौलिकता, जनजीवन, फरक विशेषता, फरक र विशेष मुल्य मान्यता तथा सोँच आदीका आधारमा आविष्कार भएको हुन्छ । यसैका आधारमा नै यो परिमार्जित वा संशोधित हुँदै जान्छ । त्यसैले मातृभाषा आफैमा पहिचानको एक महत्वपुर्ण अवयव हो जसलाई हामी भाषिक पहिचान भन्न सक्छौँ । स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने मातृभाषा नै पहिचान होइन, मातृभाषा पनि पहिचान हो किनभने पहिचान भनेको व्यापक आयाम भएको विषय हो । पहिचान भाषिक मात्र हुँदैन, राजनैतिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, सामुदायिक, जातिय, भौगोलिक लगायत पनि पहिचान हुन्छन् । अथवा पृथ्वीमा अस्तित्वमा रहेका तीन वस्तुहरु सजिव, निर्जीव र संवेग तिनैको पहिचान हुन्छ । पहिचान भनेको स्वत्व हो । आफु हुनुको मुल्य हो । आत्मसम्मान हो ।
पृथ्वीमा अस्तित्वमा रहेका तीन वस्तुहरु सजिव, निर्जीव र संवेग तिनैको पहिचान हुन्छ । पहिचान भनेको स्वत्व हो । आफु हुनुको मुल्य हो । आत्मसम्मान हो ।
कुनैपनि भाषा अभिव्यक्तिको माध्यम हो । पहिचानलाई व्यक्त गर्दा पनि भाषाकै जरुरत पर्दछ । अथवा पहिचान लेखन भाषा विना सम्भव छैन । मातृभाषाको कुरा गरिरहँदा मातृभाषामा लेखन गर्नु त स्वतः पहिचान लेखन हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ किनभने मातृभाषाका शब्द र शब्दावलीहरुको उत्पति वा आविष्कार मुख्य रुपमा मौलिकताका आधारमा भएको हुन्छ । अझ पहिचान लेखन भनेको त वैचारिक लेखन हो । समाज परिवर्तनको हैसियत राख्ने गहन विषयवस्तुहरु नै वैचारिक हुनसक्छन् । मातृभाषामार्फत वैचारिक लेखनलाई निरन्तरता र प्रभावकारिता दियौँ भने पहिचान लेखनको औचित्य पनि पुष्टि हुँदै जानेछ । अब मातृभाषामा लेखनलाई तिव्रता र प्रभावकारिता दिएर मातृभाषा साहित्यलाई समृद्ध बनाउँदै पहिचान लेखन अभियानलाई स्थापित गर्दै जानु जरुरी आवश्यकता बन्दै गएको छ । अहिलेसम्म हामीले नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा धेरै लेख्यौँ । यसमा यी भाषाका मातृभाषीहरुले गर्व गर्नुपर्दछ । अब यी भाषामा सम्बन्धित मातृभाषीहरुले नै लेख्दै जालान् । हामी आफ्नो मातृभाषामा लेख्दै जाऔँ । हामीले एकदिन आफ्नो मातृभाषालाई नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषाकै हाराहारीमा पु¥याउनु छ । भाषिक समानता स्थापना भएको समाज निर्माण गर्नु छ । भाषिक समानताले सामुदायिक समानतालाई निर्देशित गर्दछ । यसले सामाजिक परिवर्तनमा टेवा दिनेछ र अन्ततः राष्ट्रको नै प्रगति हुनेछ । प्रख्यात कवि रविन्द्रनाथ टैगोरको चर्चित कृति ‘गीतान्जली’ ले नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरी एशियाकै सबैभन्दा पहिलो नोबेल पुरस्कार विजेता बनेको त सबैलाई थाहा छ तर त्यही कृति शुरुमा टैगोरले आफ्नो मातृभाषा बङ्गालीमा लेखेका थिए भन्ने कुरा चैँ कमैलाई मात्र थाहा होला ।
२०८२ जेठ ३१
तरहरा, सुनसरी
