‘आदरणीय साथीहरू,

हिजो बैशाख ९ गतेको आन्दोलनमा सहभागी सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछौं । हाम्रो आन्दोलन जारी छ । आज ठिक ११ः०० बजे माइतीघर मण्डला आउनुहोला । आजबाट आन्दोलनको समय विहान ११ः०० बजे देखि दिउँसो २ः०० बजेसम्म गरिएको छ ।’

२०८२ बैशाख १० गते विहान ७ बजेको समयमा नेपाल शिक्षक महासँघका केन्द्रिय अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीको फेसबुक वालमा देखिएको सुचना हो यो । राजधानी केन्द्रित सडक आन्दोलनको २२ औँ दिनको यो सुचना जस्तै अध्यक्ष सुवेदीले सुरुवातदेखि नै आन्दोलनको ‘कमाण्ड’ का लागि सामाजिक सन्जालको भरपूर प्रयोग गरिरहेकाछन् । हालसम्मको अवस्था हेर्दा आन्दोलन समग्रमा चुस्तदुरुस्त, संयमित, अनुशासित र शान्त देखिन्छ । शिक्षकहरु आफैमा बौद्धिकवर्ग र जिम्मेवार भएकाले पनि यो सम्भव भएको हुनुपर्छ । 

आन्दोलनका सुन्दर पक्षहरु

यतिका दिन निरन्तर सडकमा रहँदा पनि शिक्षकहरु कुनैपनि घटना, परिस्थिती वा अभिव्यक्तिले निरुत्साहित देखिएका छैनन् । बरु आन्दोलनमा थप ऐक्यवद्धता, सहभागीता र उत्साह बढ्दै गएको छ । आफ्नो मागप्रतिको प्रतिवद्धता, समर्पण, संसदप्रतिको विश्वास र अन्तिम युद्धका रुपमा आफैमा आइपरेको दबाबका कारण पनि उनीहरु सतिसाल झैँ अडिग देखिएका हुन सक्छन् । महासँघको आव्हानलाई सम्मान गर्दै देशैभरका विद्यालयहरु नियमित गतिविधिमा छैनन् । शिक्षकहरु आन्दोलनको नेतृत्व र महासँघप्रति कति विश्वास राख्छन् भन्ने कुरा कक्षा १२ को परिक्षा नरोकिने खवर बाहिर आएपछि केन्द्राध्यक्षहरुले आन्दोलनको समर्थनमा भटाभट राजीनामा दिनुले पनि पुष्टि गर्छ । 

आजसम्म हेर्दा शिक्षकहरुको अभूतपुर्व एकता झल्किएको छ । यो बरकरार रहेमा पक्कै पनि माग पुरा हुनेतर्फ आन्दोलन लम्किन सक्छ तर विचमा केही कैफियतहरुले एकतालाई विथोल्ने अवस्था सिर्जना भएमा शिक्षकहरु रित्तै विद्यालय फर्किनुपर्ने अवस्था आउनेछ । यस्ता कैफियतहरुका बारे आन्दोलनरत शिक्षकहरु र महासँघ चनाखो रहनु जरुरी छ । शायद यही कुरा बुझेर अध्यक्ष सुवेदीले पटक पटक आफ्नो मन्तव्य र फेसबुक पोष्टमा एउटै कुरा दोहा¥याइरहन्छन्– ‘अफवाह र गलत समाचारमा पत्यार नगर्नुहोला ।’ 

 शिक्षकहरु आन्दोलनको नेतृत्व र महासँघप्रति कति विश्वास राख्छन् भन्ने कुरा कक्षा १२ को परिक्षा नरोकिने खवर बाहिर आएपछि केन्द्राध्यक्षहरुले आन्दोलनको समर्थनमा भटाभट राजीनामा दिनुले पनि पुष्टि गर्छ । 

सर्वविदितै छ कि शिक्षक कर्मचारीहरु पनि कुनै न कुनै दलसँग आवद्ध छन् तर सबै नेपाल शिक्षक महासँघको छातामुनि छन् । उनीहरुका आआफ्ना आइडियोलोजी होलान् । तर यो आन्दोलनमा सबै संगठनहरु महासँघभित्र समेटिएकाछन् । अथवा यो आन्दोलनमा शिक्षकहरु राजनैतिक आस्थाका आधारमा नभई विशुद्ध पेशागत अवधारणा लिएर होमिएकाछन् । यसले गर्दा आन्दोलनमा चमक र तेवर दुवै आएको छ । आन्दोलन प्रभावकारी बन्दै गएको छ । 

आन्दोलनको अग्रमोर्चामा देखिएका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीका अभिव्यक्ति, तर्क, एजेण्डाहरुप्रतिको इमान्दारिता र प्रतिवद्धता हेर्दा आजको दिनसम्म उनिहरु आफैमा बौद्धिक र विषयवस्तुप्रति गहन विज्ञता भएका व्यक्तित्व रहेछन् भन्ने देखिएको छ । यो लगावकै कारण पनि आन्दोलन हालसम्म सम्पुर्ण रुपमा व्यवस्थित र संयमित भएर उद्धेश्यतर्फ निरन्तर लम्किरहेको हो भन्ने देखिन्छ । योग्य र भरासिलो नेतृत्वका कारण सबैलाई गोलबद्ध राखिराख्न सम्भव भएको छ । यद्धपि स्वभाविक रुपमा आन्दोलनका केही प्राविधिक र राजनैतिक जटिलताहरु अवश्य छन् ।  

आन्दोलनका जटिलताहरु

आन्दोलनको माग र गन्तव्य स्पष्ट छ तर यो कहिलेसम्म जान्छ र कसरी बैठान हुन्छ भन्ने कुरा निकै नै चुनौतिपुर्ण बन्दै गएको छ । यसको प्रमुख कारण सरकारको उदासिनता नै हो । अहिलेसम्म सरकारको पोजिसन ‘रोम जलिरहेछ निरो बाँसुरी बजाइरहेछ’ भन्ने नै देखिन्छ । फेरि यता अध्यक्ष सुवेदीले ‘जति दिन लागेपनि लागोस् तर एक एक प्रति ऐन बोकेर मात्र फर्किन्छौँ’ भन्ने कुरा पटक पटक दोहो¥याइरहेकाछन् । यो कुराले आन्दोलितहरुमा उत्साह त थपिएको छ तर सरकार अझै पनि मस्त बाँसुरी बजाइ नै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरु सडकमा कतिदिनसम्म रहन सक्लान् ? आन्दोलनको बैठान गर्दा अध्यक्ष सुवेदीले भनेजस्तै नै ¥याङको ठ्याङ प्राप्ती नहुन सक्छ । केही लिनु दिनु त पर्ला नै । आन्दोलनका अगुवाहरुले आफुलाई सही लागेको सहमति सडकमा रहेका आन्दोलितहरुलाई बुझाउन सक्छन् सक्दैनन् ? यसमा आन्दोलितहरु कन्भिन्स हुनसक्छन् सक्दैनन् ? यस्तो अवस्थामा आन्दोलन कहाँसम्म पुगेर बैठान हुन्छ भन्ने कुरा निकै नै जटिल बन्दै गएको छ । 

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरुले भर्ना पाएका छैनन् । निजि स्कुलहरुमा विद्यार्थीहरु पढ्न गइरहँदा सामुदायिक विद्यालयका नानीहरु घरमै रहनुपरेको छ । एसइइको उत्तरपुस्तिका परिक्षण सुरु नै भएको छैन । कक्षा १२ को परिक्षा रोकिँदा सुगमका विद्यार्थीहरु त तयारीका लागि थप समय पाइयो भनेर खुसी नै होलान् तर कतिपय दुर्गमका नानीहरु कुम्लो कुटुरो बोकेर परिक्षा केन्द्र नजिक डेरा जमाइसकेका थिए । यी यावत सन्दर्भहरुमा अभिभावकहरु पक्कै पनि खुशी छैनन् । अभिभावकहरुको आक्रोश ह्वात्तै बढेर यसले अनेक रुप र रङ्ग लियो र घुसपैठको अवस्था सिर्जना भयो भने यसले शिक्षक आन्दोलनलाई असामयिक छेदन गर्नेछ । अभिभावकहरुको आक्रोशलाई सरकारले नै पनि एक प्रकारको हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावनालाई कम आँक्न सकिन्न । 

अहिले पनि शिक्षकहरुलाई ‘सरकारको तलबले आन्दोलन गर्ने अनि सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने’ भनेर आरोप लाग्दै आएको छ । यसलाई बल पुगेको छ अध्यक्ष सुवेदीको पत्रकार टिकाराम यात्रीसँगको अन्तरवार्ताको अभिव्यक्तिले । शैक्षिक सुधारको अभियानमा लागेकाले तलब छोड्ने कुरा आउँदैन भन्ने कुरा प्राविधिक हिसाबले ठिकै हो तर व्यवहारिक हिसाबले यो कुराले आन्दोलनप्रतिको इम्प्रेशन नकारात्मक बनाउन सक्छ । यसपछि अनर्गल प्रचार र चलखेलहरुको श्रृङ्खला बढ्दै जानसक्छ । त्यसैले यो विषयलाई आन्दोलनसँग नजोड्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । आफ्नो माग अक्षरशः पुरा भएर सन्तुष्टिका साथ विद्यालय फर्किने अवस्था आएको अवस्थामा शिक्षकहरुले केही दिनको तलबको विषय नउठाउँदा नै महानता देखिनेछ । नेपाल शिक्षक महासँघले नै सबै शिक्षकहरुलाई यसमा कन्भिन्स ग¥यो भने आन्दोलन र महासँघप्रतिको सद्भाव थप वृद्धि भएर जानेछ ।

हरेक आन्दोलन सहमतिका लागि गरिन्छ । तर सहमति प्रायः सतप्रतिशत हुँदैन । दुई पक्ष विच केही न केही तलमाथि भई नै हाल्छ । त्यतिखेर ‘फेस सेभिङ’ महत्वपुर्ण कुरा हो । डिप्लोमेसीमा फेस सेभिङको ठुलो महत्व छ । तर यस सन्दर्भमा शिक्षक महासँघलाई समस्या पर्न सक्छ किनभने उनीहरुले शिक्षा मन्त्रीसँग वार्ता र छलफल बहिष्कार गरेर सिधै प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग मात्र वार्ता गर्छौँ भनेर सार्वजनिक घोषणा गरे । यो वार्ता दुवैसँग गरि पनि सके तर पनि माग पुरा हुने अवस्था बनेन । अब वार्ता कोसँग गर्ने ? राष्ट्रपतिसँग गर्ने त व्यवहारिक र कानुनी प्रावधानले पनि दिँदैन । फेरि प्रधानमन्त्रीसँगै बस्नै मिल्दैन भन्ने त होइन तर पनि यस्तो बेला सरकारको मनोविज्ञान त्यस्तो नहुन सक्छ । उसको डिग्निटीको कुरा पनि होला । शिक्षामन्त्री सभामुख हुँदै वार्ता गर्दै फाइनल टच वार्ता प्रधानमन्त्रीसँग गर्दा प्राविधिक हिसाबले पनि सहज हुन्थ्यो होला । भोलि विधेयकका कतिपय कुरामा चित्त नबुझेको अवस्थामा फेरि शिक्षकहरुले प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्छौँ भनिरहँदा फेरि प्रधानमन्त्री नभेटिने अवस्था आयो भने सेफ ल्याण्डिङ र फेस सेभिङको अवस्था पनि घर्किसकेको हुनसक्छ ।

उनी शिक्षा क्षेत्रका होइनन् । पत्रकारिताको पृष्ठभूमिबाट राजनितिमा आएका उनीसँग यसअघि श्रम तथा यातायात मन्त्रीको अनुभव मात्र छ । विषयवस्तु र मुद्धामा लचिलो हुन नसक्ने परिचय बनाएका उनी प्रायः संसदमा तिखा वचन गरिरहेको मात्र सुनिन्छ । केपी ओलीका कट्टर समर्थक त्यसमा पनि ओलीकै छनौटमा नियुक्त भएकाले पनि उनले ओलीको रोडम्याप भन्दा पर काम गर्लान् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिदैन ।

शिक्षकहरु तीन हप्तासम्म सडकमा आन्दोलित रहँदा सरकार गम्भिर नहुनु अत्यन्तै खेदजनक छ । गम्भिर नहुनु मात्र होइन, तिनै शिक्षकहरुका बारे प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिबाट निरन्तर हल्का र तुच्छ टिप्पणी, ह्युमिलियसन, बेवास्ता आदीले ‘शिक्षकहरु केही होइनन्’ भन्ने भाष्य सरकारबाटै निर्माण भएको देखिन्छ । शिक्षक विना सुसंस्कृत समाज र समयको परिकल्पना गर्न नै सकिदैन । तर यो सत्यलाई सरकारले नै स्विकार गर्न नसक्नु अत्यन्तै दुर्भाग्य हो । शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिनु प्राविधिक विषय होला तर जिम्मेवारी त सकिएको छैन । जिम्मेवारी स्वतः प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आएपछि प्रधानमन्त्रीले सुरक्षित अवतरण खोज्नुपर्ने हुन्छ । जिरो आवरमा आएर कक्षा १२ को परिक्षा स्थगीत गर्दासम्म सरकारलाई कतै आन्दोलनको दबाब पुगेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ तर शिक्षकहरुको मुख्य माग ऐन ल्याउने तर्फ उल्लेखनिय काममा चासो राखेको देखिदैन जब कि शिक्षकहरुको माग न त शिक्षामन्त्रीको राजीनामा हो न त कक्षा १२ को परिक्षा स्थगीत । ऐन जारी नभएसम्म विद्यालय नफर्किने भन्ने जोडदार माग पुरा गर्न पुर्वाधारका कामहरु के के भइरहेकाछन् भन्ने कुरामा विश्वासयोग्य कुनै काम अघि बढेको देखिदैन । सरकार अझैपनि ‘दबाब दियो भन्दैमा नझुक्ने’ र शिक्षकहरुलाई पेलेरै अघि बढ्ने मानसिकतामा रहेको देखिन्छ । 

अर्को एउटा जटिलता पनि थपिएको छ, त्यो हो शिक्षामन्त्रीमा रघुजी पन्तको नियुक्ति । उनले भोलि (बैशाख ११ गते) सपथ लिँदैछन् । उनी शिक्षा क्षेत्रका होइनन् । पत्रकारिताको पृष्ठभूमिबाट राजनितिमा आएका उनीसँग यसअघि श्रम तथा यातायात मन्त्रीको अनुभव मात्र छ । विषयवस्तु र मुद्धामा लचिलो हुन नसक्ने परिचय बनाएका उनी प्रायः संसदमा तिखा वचन गरिरहेको मात्र सुनिन्छ । केपी ओलीका कट्टर समर्थक त्यसमा पनि ओलीकै छनौटमा नियुक्त भएकाले पनि उनले ओलीको रोडम्याप भन्दा पर काम गर्लान् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिदैन । केपी ओली आफै शिक्षक आन्दोलनप्रति अनुदार भएका बेला अर्का अनुदार व्यक्ति थपिएकाले पनि यसले शिक्षक आन्दोलनको बैठानलाई चुनौतिपुर्ण बनाएको मान्न सकिन्छ ।   

शिक्षक आन्दोलनप्रति सरकार किन अनुदार ? 

विगतमा शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी गिरीराजमणी पोखरेल, देवेन्द्र पौडेल हुँदै नारायणकाजी श्रेष्ठसम्म आउँदा विद्यालय शिक्षा विधेयक आएको हो । यसविचमा पनि नेपाल शिक्षक महासँघले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरि नै रह्यो । विभिन्न चरणका छलफलमा विभिन्न सहमति भए । फलस्वरुप विधेयक आजको अवस्थासम्म आइपुग्यो । संयोगले यी सबै मन्त्रीहरु नेकपा माओवादी केन्द्र सम्बद्ध हुन् । अहिले यसलाई ऐनको रुपमा लिएर जाँदा यसको जस माओवादीलाई जाने अवस्था बन्ने भएका कारण नेकपा एमालेका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री यसप्रति अनुदार भएका हुनसक्छन् । 

अहिलेको आन्दोलनमा स्थापित बन्दै गएका नेपाल शिक्षक महासँघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी नेपाली काँग्रेस, सहअध्यक्ष तथा आन्दोलनका संयोजक नानुमाया पराजुली नेकपा माओवादी केन्द्र र महासचिव तुलाबहादुर थापा नेकपा एमाले पृष्ठभूमिका हुन् । महासचिव थापाको भूमिका आन्दोलनमा कमाण्डिङ पोजिसनमा देखिँदैन । त्यसैले मागलाई अक्षरशः पुरा गर्दा यसको श्रेय लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र नानुमाया पराजुलीले ओगटेर लाने अवस्थाका कारण पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री आन्दोलनप्रति अनुदार देखिएका हुनसक्छन् । 

संयोगले यी सबै मन्त्रीहरु नेकपा माओवादी केन्द्र सम्बद्ध हुन् । अहिले यसलाई ऐनको रुपमा लिएर जाँदा यसको जस माओवादीलाई जाने अवस्था बन्ने भएका कारण नेकपा एमालेका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री यसप्रति अनुदार भएका हुनसक्छन् । 

अध्यक्ष सुवेदी नेपाली काँग्रेस र महासचिव थापा नेकपा एमाले पृष्ठभूमिका भईदिँदा अन्ततः पार्टीको उपल्लो निकायको कुरा काट्दैनन् र सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्दैनन् भन्ने लेखाजोखामा सरकार थियो तर त्यसो भइदिएन । उनीहरु दुवैलाई पार्टीको माथिबाटै दबाब हुँदा आफ्नो अडानमा अटल रहे । शिक्षकहरुकै पक्षमा रहे । यतिधेरै शिक्षकहरुको नेतृत्व गरिरहेकाले पार्टीको कुरामा लाग्दा आफैका लागि घातक हुने बुझेर पनि उनीहरुले पार्टीको कुरालाई महत्व दिएनन् । उनीहरु शिक्षक भएरै आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहे । अथवा शिक्षक आन्दोलनलाई गैरराजनितिक बनाउन लागि नै परे । यसबाट पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री सिँगो आन्दोलनप्रति अनुदार भएका हुनसक्छन् ।

सरकारको छर्लङ्ग अनुहार 

प्रधानमन्त्री भनेको संस्था हो । साझा आस्था हो । त्यसैले यो पदले सबैलाई समेट्ने परिकल्पना गरिएको हुन्छ । तर नेपालमा अहिले त्यस्तो छैन । आफ्नो अनुकुल नगर्ने व्यक्ति वा संस्था जो कोहीको अनर्गल, तुच्छ र गालीको शैलीमा घोचपेच गर्ने, टिप्पणी गर्ने काम स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट हुन्छ । शिक्षा क्षेत्र र शिक्षकहरुप्रति प्रधानमन्त्रीकै भावना यस्तो भएपछि उनीहरुका लागि आममा सम्मानजनक वातावरण कसरी निर्माण होला ? 

आन्दोलनको मध्य रापमा शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले एक्कासी राजीनामा दिइन् । राजीनामा पछि भट्टराईका पक्ष विपक्षमा जे जस्ता कुरा आएपनि उनले काम गर्न नसकेर पद छाडेकि हुन् भन्ने नै चुरो कुरो हो । उनको अक्षमता प्रथमतः उनी आफैभित्र छ भन्नेमा दुईमत छैन तर उनलाई प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायत सरोकारवालाहरुबाट पर्याप्त सहयोग नभएको पनि छर्लङ्ग नै छ । प्रधानमन्त्री आफै शिक्षकहरुप्रति सकारात्मक नभएकोले हार मानेर शिक्षामन्त्रीको राजीनामा आएको कहिँबाट छिपेको छैन, त्यसमाथि राजीनामा दिने मन्त्रीलाई नै मानमर्दन हुने किसिमका प्रधानमन्त्रीका टिप्पणीहरु ।

तर केही समयपछि प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर स्थगीत गर्ने खवर सार्वजनिक भयो । यी सबै घटनाक्रम शिक्षक आन्दोलनलाई तितर तितर बनाउने प्रपन्च अनुरुप भएको देखिन्छ । परिक्षा गराउन सकिन्छ भन्ने अवस्थामा बोर्ड पनि थिएन । यसपछिको शिक्षकहरुको रियाक्सन हेर्ने वा शिक्षकहरुलाई अत्याएर भएपनि आन्दोलनलाई मत्थर पार्न सकिएला कि भन्ने सरकारको मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ ।

कक्षा १२ को परिक्षा दुई दिनमात्र बाँकी रहँदा राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले परिक्षा स्थगीतको सुचना प्रकाशित गर्छ भन्ने सामान्य अपेक्षा विपरित परिक्षा नरोक्ने सुचना प्रवाह ग¥यो । यसले एककिसिमको झोँक्का नै ल्याईदियो तर परिक्षा कसरी हुन सक्छ भन्ने शङ्का यथावत नै थियो । बोर्डका अध्यक्ष डा.महाश्रम शर्मा अन्तरवार्ता दिँदै हिँडीरहेका थिए । तर केही समयपछि प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर स्थगीत गर्ने खवर सार्वजनिक भयो । यी सबै घटनाक्रम शिक्षक आन्दोलनलाई तितर तितर बनाउने प्रपन्च अनुरुप भएको देखिन्छ । परिक्षा गराउन सकिन्छ भन्ने अवस्थामा बोर्ड पनि थिएन । यसपछिको शिक्षकहरुको रियाक्सन हेर्ने वा शिक्षकहरुलाई अत्याएर भएपनि आन्दोलनलाई मत्थर पार्न सकिएला कि भन्ने सरकारको मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ । तर नेपाल शिक्षक महासँघले उल्टै परिक्षाको बहिष्कारको घोषणा गरिदियो र केन्द्राध्यक्षहरुले पनि भटाभट राजीनामा दिन थाले । कर्मचारी युनियनहरुले पनि शिक्षक आन्दोलनको समर्थन गर्दै शिक्षक विना परिक्षा गराउने कदमको विरोध गर्न थाले । यसपछि बोर्ड र सरकार थप रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो । अनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको, निर्देशन गरेको आदी पृष्ठभूमि तयार पारेर स्थगीतको खवर सार्वजनिक गरियो । यसबाट पनि वर्तमान सरकार शिक्षक आन्दोलनलाई डाउनसाइज गर्न चाहन्छ भन्ने देखिन्छ । 

अब के होला ? 

कक्षा १२ को परिक्षा स्थगीत गराएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिले आफु दबाबमा परेको जनाउ दिएकाछन् । अब उनलाई शिक्षकहरुलाई त्यतिकै विद्यालय फर्काउन सकिँदैन भन्ने आभाष हुँदै गएको हुनुपर्छ । अहिले आएर सभामुख आफै पनि गम्भिर हुँदै गएका हुन् कि भन्ने देखिन्छ किनभने दैनिक संसद चलाएरै भएपनि ऐनहरुलाई द्रुत गतिमा पारित गराउने प्रक्रियामा उनी लागिसकेकाछन् । यदि यही रफ्तार हो भने शिक्षकहरुको आन्दोलनले सार्थकता पाउनेमा आशा गर्न सकिन्छ । संसद शुरु हुने बैशाख १२ को केही दिनमा नै शिक्षकहरुले हर्षोल्लास सहित विद्यालय फर्किने वातावरण बन्नेछ । यो वातावरण निर्माण गर्ने तर्फ सरकार र सभामुख दत्तचित्त हुनुपर्दछ । विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित भएमा यसको श्रेय वर्तमान प्रधानमन्त्री र सरकारलाई नै जाने हो । 

जारी आन्दोलन मुलुकको समग्र शैक्षिक सुधारको आन्दोलन हो । यसलाई सरकारले पनि आफ्नै आन्दोलनको रुपमा स्विकार गर्नुपर्दछ । शिक्षकहरुलाई सडकबाट सम्मानजनकरुपमा विद्यालय फर्काउने वातावरण तयार हुनुपर्दछ । 

केही प्राविधिक कैफियत अर्थ मन्त्रालयमा हुनसक्छ । किनभने अर्थको व्यवस्थापन हुन नसक्ने अवस्थाकै कारण विधेयक अक्षरशः पारित गरेर लान नसकिने कुरा पनि सत्य हो । तर यसमा अर्थ मन्त्रालय लगायत सरकारका सबै मन्त्रालय जवाफदेही भएमा यो मात्र होइन, अन्य थुप्रै्र विधेयकलाई ऐनको रुपमा लिएर जान सकिन्छ । किनभने सबै मन्त्रालयहरुमा भइरहेको भ्रष्टाचार र चुहावटकै कारण बजेट अपुग हुने अवस्था आएको हो । मन्त्रालयहरुले आआफ्नो निकायमा यसको नियन्त्रण गरेमा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा कुनै समस्या आउने देखिँदैन । वर्तमान सरकारले आजैदेखि यसमा प्रतिवद्धता जनाएर कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्दछ । जारी आन्दोलन मुलुकको समग्र शैक्षिक सुधारको आन्दोलन हो । यसलाई सरकारले पनि आफ्नै आन्दोलनको रुपमा स्विकार गर्नुपर्दछ । शिक्षकहरुलाई सडकबाट सम्मानजनकरुपमा विद्यालय फर्काउने वातावरण तयार हुनुपर्दछ । 

२०८२ बैशाख १०

तरहरा, सुनसरी

.............